(1) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसदेद्वारे कायद्याद्वारे निर्धारित केले जाईल असे वेतन दिले जाईल आणि त्या दृष्टीने तरतूद केली जात नाही तोपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेले वेतन.