'काश्मीर हा वादग्रस्त प्रदेश असून तो संयुक्त राष्ट्रांच्या तरतुदींनुसार सोडवला गेला पाहिजे', असे संघटनेचे मत आहे. 2020 मध्ये, काश्मीरवर ठराव मंजूर करताना, OIC ने म्हटले होते की, 'OIC आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त विवादित प्रदेश - IOK मधील स्थिती बदलण्यासाठी भारताने घेतलेली बेकायदेशीर आणि एकतर्फी पावले नाकारते.'