ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या तरतुदींनुसार, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तीन-स्तरीय अर्ध-न्यायिक यंत्रणा अस्तित्वात आहे. हे जिल्ह्यांतील जिल्हा मंच, राज्यांमध्ये राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि केंद्रातील राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग आहे