मूलभूत गरजा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. जर सरकार गरजा पुरवत नसेल तर हक्काचा आधार घेऊन त्या मिळवता येतात. जेव्हा एखादी गरज हक्क बनते तेव्हा ती सर्वांसाठी लागू होते.