कलम ३२ – भारतीय घटनेच्या भाग ३ मध्ये प्रदान केलेले हक्क बजावण्या करता उपाय. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी किंवा मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले तर ते हक्क परत मिळवण्याच्या दृष्टीने न्यायालयात न्याय मागता येतो. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने काढलेल्या आदेशात रिट्स असे म्हणतात.

मूलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते. मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत. काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मूलभूत अधिकारांचे मूळ आहे.