भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 163 नुसार राज्यपालास आपले कार्य पार पाडताना घटनेने प्रदान केलेले स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल. भारतामध्ये राज्यस्तरावर सुद्धा संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे.