शाळेतील कामकाजावर नियंत्रण करण्याबरोबर शिक्षण विकासात लोकसहभाग वाढावा यासाठी आता जिल्ह्यातील शाळांमध्ये व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्याचे वेळेपत्रकही जिल्हा परिषदेने जाहीर केले असून, त्यानुसार आता शाळांना कार्यवाही करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शाळेतील कामकाजाचे नियंत्रण करण्यासाठी शाळा समिती व्यवस्थापन समितीची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. शिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून तीन महिन्यांत शाळा व्यवस्थापन समिती गठित करणे अपेक्षित आहे. त्या समितीच दर दोन वर्षांनी पुन्हा समिती स्थापन करण्याचा नियम आहे. त्यानुसार, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात अनेक शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीची मुदत संपली आहे. त्यांनी ही समितीची पुनर्रचना करणे आवश्‍यक आहे. त्याबाबत जिल्हा परिषदेने आदेश जारी केले आहेत. तालुक्यातील शंभर टक्‍के पात्र शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समितीची ३० सप्टेंबरपर्यंत स्थापना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

शिक्षणाच्या विकासात लोकसहभाग राहावा या दृष्टीने राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेसाठी व्यवस्थापनासाठी ग्रामशिक्षण समिती, वॉर्ड शिक्षण समिती अथवा खासगी शाळांच्या बाबतीत शाळा समिती स्थापन करण्यात येते. त्या शाळांच्या भौतिक; तसेच शैक्षणिक विकासासाठी ही समिती महत्वाची भूमिका बजावते. त्यासाठी शाळा समित्यांना सरकारने काही आर्थिक अधिकार, कर्तव्ये दिली आहेत. समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत निरीक्षक म्हणून तालुक्‍यातील केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे. निवडणूक संदर्भात सर्व कामकाज पार पडण्याची कार्यवाही या समितीने करावी आणि मार्गदर्शन करावे, असेही जिल्हा परिषदेने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीत कोण?

- १२ ते १६ जणांचा समितीत समावेश.
- त्यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आई वडील किंवा पालक असतील.
- पालक सदसयांची निवड पालकसभेतून होईल.
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आवश्यकतेनुसार प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.
- २५ टक्के सदस्यांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी
- शाळेतील शिक्षकांपैकी एक.
- पालकांनी निवडलेले स्थानिक शिक्षणतज्ज्ञ किंवा बालविकासतज्ज्ञ
- शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा प्रभारी या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
- समितीत एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के महिलांचा समावेश


जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीची पुनर्रचना करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहेत. येत्या पाच ते ३० सप्टेंबरदरम्यान ही समिती स्थापन करण्याचे शाळांना आदेश दिले आहेत. जिल्हा पातळीवर सनियंत्रण समिती स्थापन केली असून, शिक्षणाधिकारी या सहअध्यक्ष आहेत. त्याशिवाय एकूण आठ जणांची ही समिती आहे.