कोणत्याही घटनात्मक उच्च पदावरील व्यक्तीवर लोकप्रतिनिधींमार्फत चालवणा जाणारा खटला, म्हणजे महाभियोग. भारतात, राष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशावर महाभियोग चालवले जाऊ शकतात.कायद्यानुसार, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव येऊ शकतो . कार्यवाही सुरू करण्यासाठी: (i) लोकसभेचे किमान 100 सदस्य अध्यक्षांना स्वाक्षरी केलेली नोटीस देऊ शकतात किंवा (ii) राज्यसभेचे किमान 50 सदस्य अध्यक्षांना स्वाक्षरी केलेली नोटीस देऊ शकतात.