भारतातील सहकारी चळवळ : भारतातील सहकारी चळवळीची सुरूवात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या समस्येतून निर्माण झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस न्या. म. गो. रानडे यांनी सहकारी पद्धतीचा पुरस्कार आपल्या लिखाणातून केला. बडोदयाला तशी एक ‘ परस्पर सहयोगी मंडळी ’ स्थापन झाली होती परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. १८७५-७६ व १८९८-१९०० या दोन मोठया दुष्काळांनी भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती भयंकर खालावली होती. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी मोठया प्रमाणावर भूमिहीन बनू लागला. या समस्येवर काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने १८८४ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जे (तगाई) देण्याचा कायदा मंजूर केला पण सरकारी प्रयत्न अपुरे पडणार याची जाणीव झाल्याने, या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या फ्रेडरिक निकोल्सन या अधिकाऱ्याचा अहवाल १८९५-९७ यादरम्यान प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याने जर्मनीतील शेतकरी सहकारी पतपुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या धर्तीवर सोसायटया स्थापन करण्याची शिफारस केली. शिवाय १९०१ च्या दुष्काळ आयोगाने ( फॅमिन कमिशन) सहकारी सोसायटया स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यानुसार १९०४ मध्ये सहकारी सोसायटयांसंबंधीचा पहिला कायदा करण्यात आला. हा कायदा भारतव्यापी होता व त्यानुसार काही ठिकाणी सोसायटया स्थापन झाल्या परंतु सदरचा कायदा काही दृष्टीने अपुरा व गैरसोयीचा असल्याने १९१२ मध्ये नवा कायदा करण्यात आला. पुढे १९१९ मध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दिशेने कायदयात काही सुधारणा ब्रिटिश सरकारने जाहीर केल्या आणि सदर कायदयान्वये सहकारी चळवळ हा विषय त्यावेळच्या प्रांतिक सरकारांकडे सोपविण्यात आला. प्रांतिक सरकारांनी १९१२ च्या सहकारी कायदयात दुरूस्त्या केल्या, तर मुंबई, मद्रास व बंगालमध्ये नवे कायदे करण्यात आले. या कायदयात सहकारी सोसायटयांची नोंदणी करण्यासाठी निबंधकाची नेमणूक प्रांतिक सरकारने करण्याची तरतूद होती. किमान दहा सज्ञान व्यक्तींनी एकत्र येऊन सहकारी सोसायटी स्थापन करता येईल, सोसायटीच्या व्यवहाराबद्दल त्याची जबाबदारी अमर्यादित राहील, सोसायटीचे पोटनियम निबंधकाच्या संमतीशिवाय बदलता येणार नाहीत. एका सभासदाला एकच मत राहील, कोणालाही एकूण भांडवलाच्या एक पंचमांशपेक्षा अधिक भाग (शेअर) घेता येणार नाहीत, अशा तरतूदी होत्या.

१९०४ ते १९४० पर्यंतच्या काळात सहकारी चळवळीला कायदेशीर दर्जा व सवलती देण्याचा बराच प्रयत्न झाला पण चळवळीने विशेष बाळसे धरले नाही. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात थोडी फार प्रगती झाली परंतु १९२९-३० च्या मंदीच्या लाटेने जबर धक्का बसला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर (१९४७) काही प्रातांत व विलीन झालेल्या संस्थानांत सहकारी कायदे झाले व सोसायटयांची स्थापनाही मोठया प्रमाणावर झाली. या चळवळीचा तपशीलवार अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या ‘ रूरल क्रेडिट सर्व्हे ’ कमिटीने केलेल्या शिफारशी सर्व राज्य सरकारे, भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक यांनी स्वीकारून अंमलबजावणीला सुरूवात केली. १९५४ मध्ये कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर १९५५-५६ पासून भारतीय सहकारी चळवळीच्या नव्या कालखंडास सुरूवात झाली. सहकारी चळवळीला गतिशील बनविण्यासाठी भारत सरकारने १९५६ मध्ये सहकारी कायदाविषयक समिती नेमली. तिने नव्या कायदयाचा व नियमांचा एक आदर्श नमुना तयार केला. त्या आधारावर बहुतेक सर्व राज्य सरकारांनी नवे कायदे बनविले आहेत. त्यात वेळोवेळी दुरूस्त्याही मोठया प्रमाणावर केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात १९६० मध्ये नवा सहकारी सोसायटयांचा कायदा करण्यात आला.